उत्तर प्रदेशगौतमबुद्धनगरनोएडा

बिना जांच के लगायी जा रही IGRS की शिकायतों पर फर्जी आख्या

कंट्रोल इंडिया ब्यूरो

अधिकारियों ने की आंखे बंद संविदा पर तैनात अवर निरीक्षक काट रहे मलाई

नोएडा(कंट्रोल इंडिया ब्यूरो) जनपद गौतमबुद्ध नगर मैं इस समय बहुत बड़ा खेल जोरो पर चल रहा है जिसमें जनपद के कोई भी विभाग अछूता नही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश मे जन शिकायत का मंच दिया गया था जिससे कि जनता की शिकायतों का समाधान समय और निष्पक्ष तरीके से हो जाए यही प्रदेश सरकार द्वारा दावा भी निरंतर किया जा रहा है लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करे तो यह दावा दूर दूर तक सत्य नही है क्योंकि जनपद के अधिकारियों की अलग ही मंशा है वह जो ऑनलाइन शिकायत आती है उन्हें संज्ञान ना लेके फर्जी जांच (आख्या) लगाने का प्रकरण जोरो पर चल रहा है। अधिकारियों मैं योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी सिर्फ दावो के बीच मैं ही दिख रही है क्योंकि अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अगर हर विभाग काम करे तो भर्ष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है और जन शिकायतों का भी आकड़े मैं गिरावट आ सकती है लेकिन विभागीय अधिकारियों की मंशा जांच ना करके अवैध रूप से धन अर्जित करने की है जो स्पष्ट रूप से जान सुनवाई की शिकायतों पर फर्जी आख्या लगाने पर मजबूर हो जाते है जिससे कि अवैध कार्य निरंतर चलता रहे। ऐसा ही मामला जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा प्राधिकरण का है जहाँ पर सदरपुर कालोनी स्थित आर डब्लू ए कृष्णा एन्कलेव मैं पिछले तकरीबन 12 वर्ष पूर्व पानी की लाइन बिछाई गई थी । लेकिन आज तक अधिकारियों द्वारा जलापूर्ति नही की गयी जब इसकी शिकायत विभाग द्वारा की जाती है तो हर बार एक ही जवाब आता है कि समस्या का समाधान कर दिया जाएगा कार्य प्रगति पर है लेकिन आज तक 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी जल नही दिया गया है। जब IGRS के माध्यम से शिकायत कई बार की गयी लेकिन हर बार विभाग द्वारा झूठे वादे किए गए लेकिन कार्यवाही नही की गयी वर्ष 2019 मैं कालोनी निवासी द्वारा भी शिकायत की गयी लेकिन समाधान नही दिया गया यह शिकायत 2019 मैं की गयी थी जिसका समाधान 2025 तक भी नही किया गया है

जलापूर्ति ना करने का मुख्य कारण हो सकते है अवैध पानी के प्लांट

सूत्रों की माने तो विभाग द्वारा जलापूर्ति ना करने का मुख्य कारण अवैध पानी के प्लांट हो सकते है जिनसे अवैध मासिक शुल्क लेकर विभाग द्वारा जलापूर्ति नही दी जा रही है। अब देखने की बात होगी कि विभाग द्वारा क्या जनसुनवाई पर की गयी शिकायत पर जो फर्जी निस्तारण आख्या दी गयी है उसको वो पूरा करते है या सिर्फ जो निरंतर लगातार फर्जी आख्या का खेल चल रहा है वो चलता रहेगा

यह शिकायत 2025 मैं की गयी लेकिन आख्या किस रणनिती के तहत आख्या लगायी गयी सभी देखे

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